लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अब भूमाफियाओं के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। राज्य में अवैध कब्जों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने के लिए एंटी भू माफिया टास्क फोर्स के गठन दिशानिर्देश जारी कर दिया गया है। दिशानिर्देश में कहा गया है कि अगर सरकारी जमीनों पर कब्जा खाली होने के बाद दोबारा हुआ तो उसके लिए मंडल या जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने सभी को निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य स्तरीय टास्क फोर्स मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी जिसमें प्रमुख सचिव राजस्व संयोजक होंगे। यह समिति हर दो महीने में मंडल स्तरीय कार्यवाही की समीक्षा करेगी। जिन मामलों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है वो सीएम के सामने रखी जाएंगी। जिला स्तरीय टास्क फोर्स की अध्यक्षता डीएम करेंगे। यह फोर्स अगले दो महीने में अवैध कब्जे से प्रभावित संपत्तियों का विवरण जुटाएगी। इसमें लगातार कब्जे करने वालों की सूची भी शामिल है। अवैध कब्जे शिकायतों पर 15 दिन में अपडेट वेब पोर्टल पर देना होगा। वहीं तहसील और मंडल स्तर पर भी फोर्स काम करेगी।
