पटना : रियासत के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों की तर्ज पर प्राइवेट पॉलिटेक्निकों में भी एडमिशन हो सकेगा। इसके लिए रियासती हुकूमत तैयारी कर रही है। सरकार ने प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजों को परपोजल देने को कहा है कि वे 2016 से शुरू होने वाले नये सेशन में वे सरकारी या फिर प्राइवेट अदारों के दस्तुरुअल अमल के मुताबिक एडमिशन की जानकारी दें। इसके लिए रियासती हुकूमत और प्राइवेट अदारों को 21 फरवरी तक एआइसीटीइ को परपोजल देना है, जबकि प्राइवेट अदारों से बिहार सरकार ने 22 फरवरी तक परपोजल मांगा है। पहले 31 जनवरी तक ही परपोजल देना था, लेकिन इसे बढ़ाया गया है। वज़ीरे आला नीतीश कुमार के साथ अहदों में तमाम जिलों और डिविजन में एक-एक पॉलिटेक्निक अदारा खोलने की तजवीज है।
सायंस और इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमा इसी बुनियाद पर परपोजल तैयार कर रहा है। महकमा की तरजीह है कि जिन जिलों व डिविजनों में एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, वहां के प्राइवेट अदारों में ही सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों की तर्ज पर पढ़ाई शुरू की जाये। जाती पॉलिटेक्निक कॉलेज इसके लिए महकमा को परपोजल देता है तो सरकारी फीस पर उन कॉलेजों में स्टूडेंट्स का एडमिशन हो सकेगा।
इसके लिए स्टूडेंट्स का सलेक्शन बीसीइसीइ की इम्तिहान की बुनियाद पर होगा। वहीं, अगर प्राइवेट अदारे सरकार के परपोजल को नहीं मानते हैं तो प्राइवेट अदारों की तरफ से मुनाक्किद होने वाले कम्बाइंड एक्जाम में स्टूडेंट्स का सलेक्शन किया जायेगा। आईटी महकमा के जराये की माने तो एआइसीटीइ जिस तरह अदारों और कोर्स को मंजूरी देती है, उसी तरह रियासत सरकार भी प्राइवेट पॉलिटेक्निक को मंजूरी देने की तैयारी कर रहा है। अदारों की तरफ से परपोजल आने के बाद उस पर कार्रवाई की जा सकेगी।