रियासती सरकारी मुलाज़िमीन और वज़ीफ़ा याबों के लिए 27 फ़ीसद उबूरी राहत फ़राहम करने का हुकूमत ने फ़ैसला क्या।
सरकारी मुलाज़िमीन को उबूरी राहत की फ़राहमी का मसला काफ़ी दिनों से ज़ेर तसफ़ीया रहा। पिछ्ले दिन वज़ीर फाइनैंस राम नारायण रेड्डी की सदारत में मुलाज़िमीन यूनीयन क़ाइदीन के साथ मीटिंग में 22 फ़ीसद उबूरी राहत की फ़राहमी पर बात ख़त्म होचुकी थी लेकिन आज चीफ़ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की सदारत में मीटिंग में उबूरी राहत फ़राहम करने का फ़ैसला किया गया।
आज चीफ़ मिनिस्टर्स कैंप ऑफ़िस में दोपहर से मुलाज़िमीन क़ाइदीन का चीफ़ मिनिस्टर के साथ मीटिंग मुनाक़िद हुआ और साढे़ तीन घंटों तक जारी रहा।
मीटिंग में बिलआख़िर 27 फ़ीसद उबूरी राहत फ़राहम करने का फ़ैसला किया गया। मीटिंग के बाद किरण कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए मुलाज़िमीन के लिए 27 फ़ीसद उबूरी राहत फ़राहम करने का एलान किया और बताया कि रियासत की तारीख़ में पहली मर्तबा मुलाज़िमीन के लिए ज़्यादा उबूरी राहत फ़राहम की गई है।
इस उबूरी राहत की फ़राहमी का 01जनवरी से नफ़ाज़ अमल में लाया जाएगा और माह मार्च तक तीन माह की उबूरी राहत की फ़राहमी से हुकूमत पर 1920 करोड़ रुपये के ज़ाइद मसारिफ़ होंगे।