रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने बुध को ट्रैफिकिंग के शिकार बच्चों के दुबारा बसाने को लेकर दायर अवामी मुफाद दरख्वास्त पर सुनवाई करते हुए रियासती हुकूमत के अफसरों की काम का स्टायल पर सख्त नाराजगी जतायी। अदालत ने जुबानी तौर से कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार की चाल घोंघे की तरह है।
सरकार को स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने की हिदायत देते हुए कहा कि झारखंड रियासती बाल तहफ्फुज़ कमीशन के सदर के खाली ओहदे पर जल्द तक़र्रुरी की जाये। साथ ही कमीशन को समुलियत वसायल भी दस्तयाब कराये, ताकि वह असर तरीके से काम कर सके। बेंच ने सरकार से यह भी जानना चाहा कि बच्चों के दुबारा बसाने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं।
चिल्ड्रेन होम, शेल्टर होम वगैरह की तामीर की क्या हालत है। हदफ़ लैटर के ज़रिए से तौसिह स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाये। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। मालूम हो कि ख्वाह बचपन बचाअो तहरीक की तरफ से PIL दायर की गयी है।