नयी दिल्ली: दुनिया भर में हिन्दुस्तान को एक बेहतरीन देश के रूप में उभारने का वादा करने वाली बीजेपी सरकार को एक तरफ जहाँ देश के बाहर से कुछ ख़ास मदद मिलती नज़र नहीं आ रही है वहीँ देश की कंपनियां और बड़े इंस्टीटूशन भी सरकार का साथ देने में पीछे हटते दिखाई पड़ रहे हैं।
स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, जन-धन योजना, क्लीन गंगा प्रोजेक्ट जैसे कई प्रोजेक्ट शुरू करने वाली बीजेपी सरकार अब प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाने में जहाँ मुश्किल महसूस कर रही है वहीँ देश की कंपनियां भी सरकार के इन प्रोजेक्टों में पैसा लगाकर सरकार को मुफ्त की पब्लिसिटी बटोरने का मौका नहीं देना चाह रहीं।
इसी बात की ताजा मिसाल है सरकार की तरफ देश के सभी बैंकों को की गयी एक अपील जिसमें सरकार ने बैंकों को अपील की है की स्वच्छ भारत मिशन के 2019 के मुकाम को हासिल करने के लिए देश के बैंक आगे आएं और जनता को लोन के रूप में मदद मुहैया करवाएं।
गौरतलब है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2019 तक सरकार ने देश की खुले में शौच करने की समस्या को खत्म करने का लक्ष्य रखा है जिसके लिए शौचालय बनाने के लिए सरकार ने बैंकों को लोन मुहैया करवाने के लिए कहा था। देश के बैंक शौचालय बनाने के लिए लोन देने के लिए कागज़ी तौर पर तो तैयार हो गए लेकिन ज़मीनी हक़ीक़त कागज़ी वादों से काफी दूर हैं।
इसी बात को लेकर रूरल डेवलपमेंट और सैनिटेशन मंत्रालय के मिनिस्टर बीरेंदर सिंह ने एक कॉन्फ्रेंस के जरिये बैंको से गुज़ारिश की कि वह इस मिशन को कामयाब करने के लिए सहयोग करें।
आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत BPL परिवारों को शौचालय बनाने के लिए 12000 रूपये की मदद देने का प्रावधान है।