हैदराबाद 01 जनवरी: बीसी आयोग ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर सरकार को रिपोर्ट पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। बावसूक़ सूत्रों ने बताया कि आयोग की ओर से विभिन्न विशेषज्ञों से विचार के सुरक्षित तरीका-ए-कार के बारे में सिफारिशें प्राप्त की गई हैं।
इसके अलावा आयोग अपने ही तौर पर रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर चुका है। आयोग के सदर बी एस रामलु ने अगरचे सरकार को रिपोर्ट की पेशकश की अवधि तए नहीं किया बताया जाता है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी ताकि सरकार रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा में क़रारदाद की मंज़ूरी की तैयारी करसके।
सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों जब बीबीसी आयोग और राज्य के एडवोकेट जनरल के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक आयोजित की इस में एडवोकेट जनरल ने 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण देने पर विभिन्न कानूनी रुकावटों का अंदेशा ज़ाहिर किया था। सरकार एक साथ मुसलमानों और दर्ज फ़हरिस्त क़बाईल के मौजूदा आरक्षण के फ़ीसद में इज़ाफे का मन्सूबा रखती है।
ऐसे में राज्य के कुल आरक्षण 65 ता 70 प्रतिशत तक जा सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आयोग को निर्देश दिया कि वह सार्वजनिक समाअत के दौरान आने वाली नुमाइंदगियाँ के आधार पर सरकार को रिपोर्ट पेश करे ताकि अधिक पेशरफ़त की हिक्मत-ए-अमली तैयार की जा सके।
बीसी आयोग के सदर अपने सदस्यों डॉक्टर कृष्णा मोहन राव, जे गौरी शंकर के साथ रिपोर्ट की तैयारी में लगे हैं। बताया जाता है कि सार्वजनिक समाअत के दौरान आयोग को 10000 नुमाइंदगियाँ राज्य भर से प्राप्त हुए थे। इसके अलावा रोज़नामा सियासत से 35000 ईमेल और 15000 तहरीरी नुमाइंदगियाँ दाखिल की गईं। बीबीसी आयोग की रिपोर्ट पर विभिन्न गोशों में तजस्सुस पाया जाता है।