नई दिल्ली: सरकार ने माल और सर्विस टैक्स (जीएसटी)को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए जीएसटी परिषद की क़ानूनी कमेटी के साथ एक कंसल्टिंग ग्रुप भी बना दिया है जो इस महीने के आख़िर तक अपनी रिपोर्ट देगा।
ये कंसल्टिंग ग्रुपजीएसटी कानून और इसके नियम और शर्तों में परिवर्तन के नकाई् पर विचार करके अपनी सिफारिशें कानूनी समिति को देगा। ग्रुप में ऑल इंडिया ट्रेडर कन्फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल सहित पांच लोगों को शामिल किया गया है। ग्रुप के को आर्डीनेटर,सेंट्रल बोर्ड आफ़ ऐक्साईज़ ऐंड कस्टमज़ के पुर्व चीफ़ कमिशनर गौतम रे को बनाया गया है। इस के अलावा अन्य सदस्यों में सैंटर फ़ार पालिसी रिसर्च के अर्ध सेन गुप्ता,चार्टर्ड एकाऊंटैंट विनोद जैन,इंडियन एक्सपोर्ट फ़ैडरेशन के चीफ़ ऐगज़ैक्टिव अफ़्सर अजय सहाय और इस्माल इंडस्ट्रीज़ भारती के सदर ओम प्रकाश हैं।
मिस्टर खंडेलवाल इस ग्रुप की पहली मीटिंग आठ नवंबर को होगी ,जिसमें जीएसटी क़ानून और हर पहलू पर गंभीरता से ग़ौर किया जाएगा और प्रस्ताव की गई परिवर्तनों की सिफ़ारिशात क़ानूनी समिति को 30 नवंबर तक सौंपी जाएगी।