नई दिल्ली: रेस्तरां बिल में लगने वाले सर्विस चार्ज को ऑप्शनल बनाने से संबंधित केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय की ओर से की गई घोषणा, इस व्यापार से जुड़े लोगों को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकता है।
मईशत ऑनलाइन के अनुसार नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) के अध्यक्ष रियाज अमलानी ने बताया कि इस क्षेत्र से जुड़े 8.5 लाख कर्मचारी प्रभावित होंगे। उल्लेखनीय है कि हाल ही में नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अगर उपभोक्ताओं को रेस्तरां में सर्विस टैक्स नहीं दे सकते हैं तो वह खाना भी न खाएं।
अमलानी ने बताया कि “अगर इस तरह का कोई भी बयान बिना सोचे समझे दिया जाता है, तो यह कर्मचारियों के लिए बेहद हानिकारक है। यह मामला केवल मालिक तक ही सीमित नहीं है बल्कि बर्तन धोने वाले, केयर टेकर और टॉयलेट क्लीनर सहित इन सभी कर्मचारियों से भी जुड़ा है कि इससे जुड़े हैं। आप ऐसे लोगों के रोजगार को कैसे छीन सकते हैं। “