कारोबार शुरू करने के मामले में रांची को मुल्क के सबसे मुश्किल शहरों में शामिल किया गया है। मुल्क के 17 शहरों में हुए सर्वे में रांची का मुकाम एकदम नीचे है। वर्ल्ड बैंक ने कारोबार शुरू करने के बेहतर शहर के मामले में रांची को 15वीं रैंक दी है। हालांकि टैक्स देने के मामले में रांची का मुकाम ऊपर से चौथा है। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में मुल्क के 17 शहरों में कारोबारी माहौल जानने के लिए सर्वे कराया था। सर्वे सात नुक्तों पर किया गया। इसमें झारखंड की दारुल हुकूमत रांची को भी शामिल किया गया था।
सर्वे में वर्ल्ड बैंक ने रांची काे नौंवीं रैंकिंग दी है। झारखंड हुकूमत सरमायाकारों को यकीन दिलाने की कोशिश में है कि वह बड़े बदलाव का इरादा रखती है। चीफ़ सेक्रेटरी की सदारत में बदलाव की तैयार हो रही है।
रियासत में इन्वेस्ट का माहौल बनाने में हुकूमत जुट गई है। इसके लिए हुकूमत अपनी पॉलिसी में फेरबदल करने जा रही है। इसके बाद यहां इन्वेस्ट करने की ख़्वाह रखने वालों को अब मुखतलिफ़ महकमा की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। ऐसा मरकज़ी हुकूमत की पहल पर हो रहा है। मरकज़ ने रियासतों को आसान कारोबारी माहौल बनाने की हिदायत जारी किया है। खासतौर पर रियल स्टेट के शोबे में कारोबारी अड़चनों को दूर करने के लिए मरकज़ हुकूमत ने रियातों को होम वर्क सौंपा है। जिसमें एनओसी, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, महौलीयात की मंजूरी और जमीन व इमारत से मुतल्लिक़ मामलों समेत 98 नुक्तों का एजेंडा दिया गया है।
इस सिम्त में रियासतों को वक़्त की मुद्दत के अंदर कार्रवाई करने को कहा गया है। झारखंड हुकूमत ने एजेंडे के अमल की सिम्त में काम शुरू कर दिया है। साथ ही इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मरकज़ी हुकूमत को भेज दी है। इसमें यकीन दिलाया गया है कि इसके लिए कानूनों को आसान बनाने और मंजूरी अमल को भी आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। इनमें कई कानून तो मरकज़ हुकूमत के जेरे नज़र हैं। जबकि कुछ पर रियासत को फैसला लेना है।