सातवें पे कमिशन की सैलरी जून के से मिलने की उम्मीद है।
7वें पे कमिश्न की सिफारिशों को मंजूरी तो मिल चुकी है लेकिन नए साल के साथ बढ़े हुए पे के हिसाब से सैलरी पाने की उम्मीद लगाए सेंट्रल जॉब करने वाले को अभी कुछ महीने का और इंतजार करना पड़ सकता है। खबरों के मुताबिक सेंटर की हुकूमत इसे अब जून के बाद ही लागू करने के मूड में है, जो कि पहले 1 जनवरी से लागू किया जाना था।
7वें पे कमिशन की सिफारिशों को किस तरह अमल में लाया जाए, इसके लिए प्लान बनाने में जुटी फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम बजट से ठीक पहले अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद सरकार बजट सत्र और 5 सूबे के जनरल इलेक्शन के बाद ही इसे लागू करने का ऐलान कर सकती है।
सात सूबों ने हुकूमत को खत लिखकर नया पे कमिश्न जल्दबाजी में लागू न करने के लिए पहले ही कह चुकी हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, मगरिबी बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं। उनका तर्क है कि उनकी माली हालत ऐसी नहीं है कि वे नया नियम पर अमल कर सकें।
खबरों के मुताबिक पीएमओ ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को तैयारी पूरी रखने को कहा है। वहीं आईएएस असोसिएशन के साथ कुछ तंजीमो को इत्मिनान करने पर भी इसी महीने मुलाकात हो सकती है। जाहिर है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री कह चुका है कि वह सिफारिशों को लागू करने को तैयार है।