रांची : पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुबोतकांत सहाय ने कहा, “रघुबर दास साम्प्रदायिक बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी नाकामियों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय धमका रहे हैं. दो दिन पहले वहीं “झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के एक सरकारी कार्यक्रम में आदिवासियों के धर्म परिवर्तन से जुड़े बयान दिये थे उन्होने कहा था कि कोई भी जो धर्म परिवर्तन कराने में शामिल है, उसे दंडित किया जाएगा. राजनीतिक और जनजातीय नेताओं ने इस बयान की निंदा की है.
राज्य की एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वंदना डाडेल ने फेसबुक पर एक सवाल उठाया है इस पोस्ट में कहा है, ”जब एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान आदिवासियों के धर्म के बारे में सवाल किया जाता है तो दिमाग में एक सवाल उठता है -क्या जनजातीय समुदाय के लोगों को अपनी पसंद के अनुसार किसी धर्म को चुनने का अधिकार नहीं है? अचानक क्यों लोगों ने जनजातीय समुदाय के लोगों के धर्म के बारे में सोचना शुरू कर दिया है? सच्चाई यह है कि समाज कुपोषण, अशिक्षा और बेरोजगारी जैसे अन्य बहुत सारी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है.”
राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि जो लोग आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराने में संलिप्त हैं, वे छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में संशोधन के राज्य सरकार के प्रयासों के खिलाफ विरोध को हवा दे रहे हैं. दास का यह बार-बार दिया जाने वाला बयान ईसाई समुदाय और भूमि सुधार कानून का विरोध करने वालों को सही ढंग से गले से नीचे उतर रहा है. दास ने धर्म परिवर्तन का यह मुद्दा उनकी सरकार के दो भूमि संशोधन कानूनों में संशोधन करने के लिए कदम उठाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन के बाद उठाया है. ये कानून आदिवासियों और वहां के मूल निवासियों के हितों की रक्षा के लिए बने हैं. दास के बयान के दो दिनों पहले एक आदिवासी संगठन ने कानूनों में प्रस्तावित बदलाव के विरोध में आक्रोश रैली का आयोजन किया था.
झारखंड की भाजपा सरकार ने छोटानागपुर टेनेंसी और संथाल परगना एक्ट में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाया है. राष्ट्रपति से इस अध्यादेश की मंजूरी मिलने के बाद कृषि भूमि को गैर कृषि कार्य के लिए सड़क, बिजली और अन्य कार्य के लिए अधिगृहीत किया जा सकता है.