आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट ने सरकारी ज़मीनात के अलाटमेंट पर तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी करने का हुक्म दिया।
अदालत ने एक दरख़ास्त पर कार्रवाई करते हुए तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी करने की हिदायत के साथ साथ रियासती हुकूमत को भी जवाब देने का हुक्म दिया।
इस दरख़ास्त में ये इल्ज़ाम आइद किया गया कि पी एस आर नेल्लोर में करोड़ों रुपये की क़ीमती जायदाद कांग्रेस पार्टी को महिज़ 4.5 लाख रुपये में अलॉट की गई।
अदालत ने हुकूमत से ये वज़ाहत चाही कि आख़िर इस तरह की क़ीमती ज़मीनात क़ीमत पर सियासी जमातों क्योंकर मुख़तस किया गया।
इस के अलावा हर सियासी जमात को अलॉट की जाने वाली ज़मीन की तफ़सीलात भी तलब की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी (रेवेन्यू) मीना भी अदालत में मौजूद थे। अदालत में दायर करदा दरख़ास्त में बताया गया है कि हुकूमत ने किसी मुक़र्ररा तरीके कार के बगै़र ही मनमानी अंदाज़ में ये ज़मीनात सियासी जमातों को मुख़तस की हैं।