नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बजट को टालने की मांग करने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया है | तय समय पर वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आम बजट ही पेश किया जाएगा|एक फरवरी को बजट पेश किया जायेगा | ऐसा पहली बार होगा जब रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया जाएगा| यह भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार का तीसरा पूर्ण बजट होगा|
विपक्षी दल इस बात का विरोध कर रहे हैं कि बजट इस बार तय वक्त से पहले पेश किया जा रहा है| विपक्षी दलों के मुताबिक़ पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में फायदा लेने के लिए सरकार बजट पहले पेश कर रही है| सरकार लोगों को रिझाने वाले फैसले करके लोगों को अपने पक्ष में करना चाहती है| जबकि सरकार ने कहा कि बजट की तारीख उन्होंने चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही तय कर ली थी | अब इसको बदला जाना संभव नहीं होगा|
बजट पेश करने की तारीख को को आगे खिसकाने की अर्जी लेकर विपक्षी दल चुनाव आयोग भी गए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ| सरकार का कहना है कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनके लिए वह कोई विशेष योजना नहीं लाएगी | फरवरी-मार्च में पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और उत्तरप्रदेश में विधान सभा चुनाव होने हैं|