नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया कि उत्तराखंड विधानसभा में 10 मई को शक्ति परीक्षण किया जबकि मुख्यमंत्री हरीश रावत पत्र विश्वास हासिल करेंगे। इस दौरान 9 कांग्रेस विधायकों जिन्हें अयोग्य करार दिया गया है अगर हाईकोर्ट अनुमति दें तो वोट देने के हकदार होंगे।
एक काफी फैसला सुनाते हुए जिसमें सदन विधानसभा में शक्ति परीक्षण के नियमों को निर्धारित किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंगलवार के दिन 11 बजे से एक बजे दिन के दौरान शक्ति परीक्षण के एकमात्र एजेंडा के साथ सदन की बैठक आयोजित किया जाए। उत्तराखंड विधानसभा में 70 सीटें हैं। अगर नाराज विधायकों को वोट देने का अधिकार मिल जाए तो अंदेशा है के हरीश रावत के भाग्य पर मुहर लग जाएगी।