नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ट्रिपल तलाक़ का विरोध करेगी. विरोध करने को लेकर सरकार का कहना है कि वो इस मुद्दे को अदालत में यूनिफार्म सिविल कोड की तरह नहीं उठाएंगे बल्कि वो अपनी बात सिर्फ़ औरतों के अधिकारों पर करेंगे. उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में भी औरतों को बराबरी का हक़ मिले इस पर ज़ोर दिया गया है. इस महीने के आख़िर में क़ानून मंत्रालय उच्चतम न्यायलय में अपना पक्ष रखेगा.
सरकार में मौजूद लोगों ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि ट्रिपल तलाक़ की परंपरा पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी नहीं है. सिर्फ़ हमारे यहाँ है.
ये मुद्दा असल में फिर तब उजागर हुआ जब दो महिलाओं ने ये शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें ट्रिपल तलाक़ दिया गया है. इससे पहले भी कुछ मुस्लिम महिलायें ट्रिपल तलाक़ का विरोध करती रही हैं.
जमीअत उलेमा ए हिन्द और आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस का विरोध कर रहा है.
