नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक आवेदन तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें अनुरोध किया गया था कि गृह मंत्रालय से स्थिति पर आधारित रिपोर्ट मांगी जाए क्योंकि बीएसएफ के एक जवान ने आरोप लगाया था कि लाईन ऑफ कंट्रोल पर सेट सैनिकों को घटिया भोजन दिया जा रहा है।
दरख़ास्त गुज़ार ने मुख्य न्यायाधीश जी रूहानी के नेतृत्व वाली पीठ से अनुरोध किया था कि इस समस्या को आज ही किसी और बेंच का उल्लेख कर दिया जाए क्योंकि यह आपात की समस्या है। कोर्ट मास्टर ने दरख़ास्त गुज़ार आपातकालीन प्रकृति से संबंधित सवाल किया और कहा कि वे इस समस्या की समीक्षा कर रहे हैं।
इस सिलसिले में खुद सेना प्रमुख ने कदम उठाए हैं। दरख़ास्त गुज़ार के वकील ने इस पर इच्छा की थी कि कम से कम कल सुनवाई की जाए। इससे सहमत हुए इस मुद्दे पर कल सुनवाई निर्धारित की गई है। पूरन चंद आर्य नामक पूर्व सरकारी कर्मचारी ने यह याचिका दायर की है क्योंकि एक बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव ने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करते हुए आरोप लगाया था कि अधिकारियों में भ्रष्टाचार चरम पर है और यहां काम करने की स्थिति बेहद बदतर हैं।