फेक न्यूज पर अंकुश लगाने के प्रयास को एक बार PMO द्वारा रोकने के बावजूद लगता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इसके लिए प्रतिबद्ध है. मंत्रालय ने इसे अब दूसरे तरीकों से करने का रास्ता ढूंढ़ा है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय देश में एक सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब बनाने और सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए 716 जिलों में एग्जीक्यूटिव नियुक्त करने की तैयारी कर रहा है.
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक नाम तो सोशल मीडिया निगरानी का होगा, लेकिन ये एग्जिक्यूटिव विभिन्न अखबारों के स्थानीय संस्करणों, केबल चैनलों और लोकल एफएम चैनलों आदि पर भी नजर रखेंगे. इसके साथ ही प्रादेशिक स्तर पर हो रहे आयोजनों को लेकर भी डेटा एकत्रित किया जाएगा.
मंत्रालय की यह निगरानी तंत्र बनाने की योजना कारगर हुई तो इससे देश-विदेश की ज्यादातर भाषाओं के कन्टेंट को पढ़ा, प्रासंगिक बनाया जा सकेगा और जवाब भी दिया जा सकेगा. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के आंकड़ों को सोशल प्रोफाइल के साथ इंटीग्रेट कर ग्राहकों की पूरी जानकारी हासिल हो सकेगी.
यह कार्यक्रम मंत्रालय की ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग शाखा बीईसीआईएल के द्वारा लागू किया जाएगा. मीडिया हब टीम स्थानीय मीडिया, स्थानीय आयोजनों के बारे में आंकड़े, स्थानीय अखबारों, केबल चैनल, एफएम स्टेशन और महत्वपूर्ण सोशल मीडिया अकाउंट की निगरानी करेगी.
यही नहीं, प्रस्ताव के मुताबिक बीईसीआईएल के काम में सर्विस प्रोवाइडर की पहचान भी शामिल होगी, जिसके लिए उसको सोशल मीडिया एनालिटिकल (SMA) टूल देने की जरूरत होगी. इस टूल के द्वारा इंटरनेट, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग, तमाम उभरते ट्रेंड्स के विश्लेषण और नेटिजन के बीच प्रसारित हो रही भावनाओं का अंदाजा लगाने में आसानी होगी.
इससे सोशल मीडिया पर चल रहे संवाद में सकारात्मक, नकारात्मक और निष्पक्ष चीजों में अंतर भी किया जा सकेगा. इन निगरानी अधिकारियों के द्वारा फर्जी सूचनाओं के प्रसारण पर अंकुश लगाया जा सकेगा. यह मॉनिटरिंग टीम फर्जी और गलत खबरों तथा सूचनाओं के प्रसारण को भी रोक पाएगी. सूत्रों के मुताबिक मंत्रायल इस प्रोजेक्ट के लिए 20 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया है.