इलेक्शन कमीशन ने मरकज़ी हुकूमत को गुजरात में खातून जासूसी कांड (स्नूपगेट) की जांच के लिए जज की तकर्रुरी की इज़ाज़त दे दी है | ऐसा करने से जाब्ता इख्लाकी की खिलाफवर्जी नहीं होगी गौरतलब है कि मरकज़ी हुकूमत 16 मई से पहले किसी मौजूदा जज को जांच का जिम्मा देने पर अड़ी है, जबकि भाजपा इसका सख्त मुखालिफत कर रही है |
इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गुजरात में खातून की जासूसी कांड में मौजूदा जज की तकर्रुरी से इलेक्शन कमीशन को कोई लेना-देना नहीं है ये पूरा मामला जाब्ता इख्लाकी (Code of Conduct) के दायरे से बाहर है इलेक्शन कमीशन के इस रुख ने कांग्रेस का हौसला बढ़ा दिया है |
16 मई को वोटों की गिनती होनी है और इसके बाद नई हुकूमत का रास्ता साफ हो जाएगा इससे पहले जांच करने वाले जज का नाम ऐलान करके मरकज़ की हुकूमत बताना चाहती है कि किसी खातून की जासूसी के लिए सरकारी निज़ाम / मशिनरी का इस्तेमाल बड़ा ज़ुर्म है और भाजपा के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी पर कितना संगीन इल्ज़ाम है |
कांग्रेस के मुताबिक अगर खातून की जासूसी कराने के मामले में नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हैं तो भाजपा जांच से क्यों डर रही है कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने कहा कि अभी भी बहुत देर हो गयी है | जांच तो होनी चाहिए | प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी डरी क्यों है | ऐसा क्या किया है उन्हें कहना चाहिए कि हाईकोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट से जांच करा लो | डरता वो है जिसे ज़ुर्म का एहसास होता है |
वहीं, भाजपा जांच के लिए मौजूदा जज की तकर्रुरी की कोशिश को कांग्रेस की हताशा बता रही है उसका यह भी दावा है कि इक्तेदार में आने पर ऐसे फैसले उलट दिए जाएंगे | पार्टी लीडर वेंकैया नायडु ने कहा कि हुकूमत सिर्फ बदले की नीयत के साथ काम कर रही है हमारी हुकूमत बनेगी तो यूपीए के पिछले दो महीने के काम का रिव्यू करेंगे |