नई दिल्ली । 4 अक्टूबर (एजैंसीज़) हकूमत-ए-हिन्द मलिक के तमाम बालिग़ान शहरीयों को साल 2013 तक एक कसीर अलमक़ासद शनाख़ती कार्ड जारी करने का मंसूबा बना रही है। दफ़्तर रजिस्ट्रार जनरल ऐंड संस् कमिशनर के एक आला ओहदेदार ने बताया कि सिटीज़न शिप ऐक्ट 2003 में तरमीम करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। रजिस्ट्रार जनरल आफ़ इंडिया ने तमाम शहरीयों के लिए स्मार्ट आईडनटी कार्ड जारी करने का मंसूबा बनाया है और ये कार्ड इन तमाम लोगों के लिए बनाए जाएंगी, जिन की उमरें 18 साल से ज़ाइद हैं। डिपार्टमैंट आफ़ अकसपनडीचर के तहत ये तजवीज़ अभी ज़ेर-ए-ग़ौर है। एक अंदाज़ा के मुताबिक़ मुल्क में बालिग़ शहरीयों की तादाद 65 फ़ीसद है और हुकूमत ने इस बात का तख़मीना पेश किया हीका हर एक स्मार्ट कार्ड पर 50 रुपय ख़र्च आएगा। ओहदेदार ने बताया कि टकनीकल कमेटी की सिफ़ारिशात के बाद ही इस के आख़िरी और हतमी ख़र्च का अंदाज़ा लगाया जा सकेगा, जिसे डायरैक्टर जनरल आफ़ नैशनल इन्फार्मेटिक्स सैंटर के बी की, गाईरोला के तहत तशकील दी गई ही। ये सिफ़ारिशात अक्टूबर के अवाख़िर में आने की तवक़्क़ो है। दूसरी चीज़ों के इलावा मुजव्वज़ा स्मार्ट कार्ड आधार कार्ड के ही तर्ज़ पर बनाया जाएगा जिस में उम्मीदवार को फोटोग्राफ्स, बायो मैट्रिक डाटा मसलन उंगलीयों के निशानात और आँखों की पतीलियों की तस्वीरकशी भी शामिल होगी।
