नई दिल्लीः अल्पसंख्यक मंत्रालय ने हज सब्सिडी को ख़त्म करने के लिए छः सदस्यों की समिति गठित की है।इस समिति की रिपोर्ट अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख़्तार अब्बास नकवी को सौंपी जाएगी। संसद कार्य मंत्रालय के पूर्व सचिव अफ़ज़ल अमानुल्ला को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।
सउदी अरब ने भारत के सालाना हज कोटे में 35,500 का इज़ाफ़ा कर दिया है।
इधर माना जा रहा है की सरकार द्वारा हज यात्रा की सब्सिडी ख़त्म करने की पूरी सम्भावनाएँ हैं। इस बार के बजट सत्र में इस बारे में फ़ैसला किया जाएगा। हज यात्रा को सस्ता करने के लिए भी सरकार द्वारा कुछ योजनाएँ बनाई जाएँगी।
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जानकारी देते हुए कहा, सउदी अरब ने भारत के वार्षिक हज कोटे में 34,500 की वृद्धि कर दी है.इस संबंध में सउदी अरब के जेद्दा में नकवी ने सउदी अरब के हज एवं उमरा मंत्री डॉ मोहम्मद सालेह बिन ताहिर बेन्तेन के साथ हज 2017 के सम्बन्ध में द्विपक्षीय समझैते पर हस्ताक्षर किए. समझौते पर हस्ताक्षर सउदी अरब के हज एवं उमरा मंत्रालय जेद्दा में किए गए.नकवी ने बताया कि डॉ मुहम्मद सालेह बेन्तेन से उनकी मुलाकात बहुत सकारात्मक एवं सार्थक रही जिसमें भारत से हाजियों के कोटे, हज 2017 के दौरान हज यात्रियों के लिए यातायात, निवास, सुरक्षा व्यवस्था आदि से सम्बंधित मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई.
सउदी अरब की ओर से भारत के हज कोटे में वृद्धि करने से यह संख्या 1.36 लाख से बढ़ाकर 1.70 लाख हो गई है. सउदी अरब प्रशासन ने पांच वर्ष पहले विदेशी तीर्थयात्रियों के हज कोटे में प्रत्येक देश के संदर्भ में 20 प्रतिशत की कटौती की थी और इसी के अनुरूप 2012 में भारत का हज कोटा करीब 1.70 लाख से घटाकर 1.36 लाख कर दिया गया था.
नकवी ने कहा कि भारत सरकार, हज कमेटी ऑफ इंडिया एवं अन्य एजेंसियां हज 2017 को कामयाब, सुरक्षित, सरल-सुगम बनाने के लिए सउदी अरब की सरकार को पूरा सहयोग प्रदान करेंगे.
भारत में हज के लिए आवेदन 2 जनवरी, 2017 से शुरू हो गए हैं. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24 जनवरी 2017 है. नकवी ने कहा कि भारत में पहली बार हज आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो गई. भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के हज विभाग की नई वेबसाइट लांच की गई थी. इसके साथ ही मोबाइल ऐप पेश किया गया है.