राज्य सरकारों की तरफ से आरएसएस यानि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मेंबरों को सरकारी नौकरी पर न रखने के फैसले पर आपत्ति जताते हुए आरएसएस ने इस फैसले को गलत और असंवैधानिक करार दिया है। आरएसएस ने मांग की है कि संघ के मेंबरों को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए और इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए।
इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए संघ के ऑल इंडिया प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने कहा कि: “संघ के सेवकों को सरकारी नौकरी न देने का फैसला हम संघियों को कमज़ोर नहीं बना सकती, संघ खुद में ही बहुत मजबूत है और उन्हें सरकारी मदद की जरुरत नहीं है।”