नई दिल्ली: हवाई अड्डों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने आज अनोस्मेंट बैंकर्स, ला फर्म्स और अन्य एजेंसियों से दरख़ास्तें हसिल किया है जो इस मामले में एडवाइज़रस के तौर पर काम कर सकें। सरकार ने घाटे में चलने वाले एयर-इंडिया की अच्छी रणनीति के साथ एक विशेषाधिकार का फ़ैसला किया है और मंत्रालय इस संबंध में नियम तै करने में मसरूफ़ है।
एयर इंडिया अभी टैक्स के फंड्स के सहारे चल रहा है। एप्लिकेशन 12 अक्टूबर तक दाख़िल करनी होंगी। एयर-इंडिया को पूर्व सरकार यू पी ए ने संकट से निकालने की कोशिश करते हुए 10 साल राहती पैकेज दिया था जो 2012 में शुरू हुआ। अभी तक सरकारी एयर लाईन को इस पैकेज के तहत क़रीब 26,000 करोड़ रुपये हासिल हुए हैं।