देहरादून: उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा 31 मार्च को विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने के आदेश का स्वागत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज कहा कि इस निर्णय से दूसरे राज्यों में चल रही विपक्षी दलों की सरकारों को अस्थिर करने की कोशिशों पर विराम लगेगा।
रावत ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘इस निर्णय से दूसरे राज्यों में चल रही विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को अस्थिर करने की कोशिशों पर विराम लग जायेगा। हालांकि, उत्तराखंड को दल-बदल का एक गहरा घाव लगा है। दूसरे राज्यों को इस प्रकार की स्थितियों से नहीं गुजरना पडेगा, यह उच्च न्यायालय के इस निर्णय ने सुनिश्चित कर दिया है।’’ रावत ने कहा कि हमारी लडाई सैद्घांतिक है और संविधान की मान्यताओं की रक्षा की गयी है। उन्होंने कहा, ‘हमारी लडाई किसी व्यक्ति से नहीं है लेकिन कुछ लोग धन बल पर संवैधानिक संस्थाओं को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं जिन्हें आज जबरदस्त झटका लगा है।’ गौरतलब है कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने को चुनौती देने वाली रावत की याचिका पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 31 मार्च को विधानसभा में शक्ति परीक्षण के आदेश दिये हैं।
(पीटीआई के हवाले से ख़बर)