हाशिमपुरा कांड में सीबीसीआईडी की गोपनीय जांच करीब 24 साल बाद सामने आएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने का आदेश यूपी सरकार को दिया है। हाईकोर्ट ने तत्कालीन आंतरिक सुरक्षा राज्यमंत्री पी.चिदंबरम की भूमिका एवं केस की एसआईटी से जांच कराने संबंधी मांग को अधिक समय होने का हवाला देते हुए ठुकरा दिया है।
सुब्रह्मण्यम स्वामी ने याचिका में सीबीसीआईडी की जांच रिपोर्ट का हवाला दिया था। इस रिपोर्ट के अनुसार हाशिमपुरा कांड में पीएसी के 66 जवानों को दोषी बनाया गया था। हालांकि कोर्ट में सिर्फ 19 जवानों के खिलाफ ही आरोप पत्र दाखिल हुआ था। सीबीसीआईडी की यह रिपोर्ट बंद लिफाफे में पीएमओ नई दिल्ली भेजी गई थी। रिपोर्ट की कॉपी अभी सीबीसीआईडी मुख्यालय लखनऊ में मौजूद है। स्वामी ने इसे चुनौती दी थी कि जब 66 जवान आरोपी हैं तो 19 पर ही चार्जशीट क्यों दाखिल की गई। उन्होंने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पी.चिदंबरम की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पूरे केस की एसआईटी से जांच कराने और सीबीसीआईडी की जांच को सार्वजनिक करने की मांग की थी।