आधार कार्ड्स के सिलसिला में हुकूमत पर उलझन पैदा करने का इल्ज़ाम आइद करते हुए बी जे पी क़ाइद यशवंत सिन्हा ने आज नए क़ानून की मंज़ूरी के बारे में ख़ामुशी पर तन्क़ीद करते हुए कहा कि हकूमत-ए-हिन्द की पार्लीमानी कमेटी की सिफ़ारिशात के बावजूद इस मसला पर उलझन पैदा कररही है।
यशवंत सिन्हा ने कहा कि पार्लीमानी मजलिस क़ायमा बराए फ़ीनांस ने अपनी रिपोर्ट दो साल पहले हुकूमत को पेश करते हुए आधार कार्ड स्कीम के बारे में चंद सिफ़ारिशात की थीं लेकिन इस सिलसिला में कोई कार्रवाई नहीं की गई। हुकूमत ने हनूज़ इस सिलसिले में कोई जवाब नहीं दिया है और उलझन पैदा करने की कोशिश कररही है।
पार्लीमानी कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर क़ौमी शनाख़्त अथॉरीटी आफ़ इंडिया बिल 2010 को रद करते हुए अपनी रिपोर्ट 13 दिसम्बर 2011 को पेश करदी थी। जबकि ये बिल राज्य सभा में पेश किया गया था। मर्कज़ ने सुप्रीम कोर्ट में जारिया हफ़्ता के शुरु में कहा था कि आधार कार्ड्स इख़तियारी है और इनका हुसूल शहरियों पर लाज़िमी नहीं किया गया है।