चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने तीन माह बाद आख़िरकार नए साल के तोहफ़ा के तौर पर रियासती हज कमेटी के हुज्जाज किराम के एयरपोर्ट यूज़र चार्जेस में 50 फ़ीसद रियायत की रक़म को मंज़ूरी देदी है। चीफ मिनिस्टर ने 25 सितंबर को हज हाउज़ में पहले क़ाफ़िला की रवानगी के मौक़ा पर ऐलान किया था कि एयरपोर्ट यूज़र चार्जेस में 50 फ़ीसद रियायत के सिलसिले में वो जी एम आर हुक्काम को मकतूब रवाना करेंगे।
अगर जी एम आर कंपनी रियायत की फ़राहमी से इनकार करे तो 50 फ़ीसद सब्सीडी की मुसावी रक़म रियासती हुकूमत बर्दाश्त करेगी। चीफ मिनिस्टर के ऐलान के तीन माह गुज़रने के बावजूद वाअदा पर अमल आवरी नहीं की गई थी जिस पर 19 दिसंबर 2013 को रोज़नामा सियासत ने इस सिलसिला में रिपोर्ट शाय की।
सियासत में ख़बर की इशाअत के साथ ही चीफ मिनिस्टर के दफ़्तर को मुख़्तलिफ़ गोशों से तवज्जा दिलाई गई। बावसूक़ ज़राए ने बताया कि किरण कुमार रेड्डी ने फ़ौरी तौर पर इस सिलसिले में फाईल तलब करते हुए यूज़र डेवलप्मेन्ट फीस में 50 फ़ीसद रियायत से मुताल्लिक़ रक़म की मंज़ूरी का फैसला किया।
ये फाईल चीफ मिनिस्टर के दफ़्तर से महकमा अक़लीयती बहबूद को रवाना की गई है और तवक़्क़ो है कि बहुत जल्द महकमा फ़ाइनेन्स इस सिलसिले में रक़म जारी कर देगा। अब देखना ये है कि महकमा फ़ाइनेन्स किस क़दर जल्द ये रक़म जारी करेगा। हज 2014 के आज़मीन के लिए भी इसी तरह की सहूलत की फ़राहमी के लिए हज कमेटी और महकमा अक़लीयती बहबूद के आला ओहदेदारों को अभी से मसाई करनी चाहीए।