नई दिल्ली: सरकार ने यह फैसला किया है कि तमिलनाडु के 2 निवासियों के लोग परिवार की ओर से आवेदन दिया की जिन्हें क़तर के सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल पहले एक महिला की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। विदेश मंत्री सुष्मा स्वराज ने 2 दिन पहले क़तर में भारतीय राजदूत से उक्त मामले के बारे में रिपोर्ट मांगी थी।
आज बताया कि दूतावास ने ए सुब्रमण्यम और सी पैरोमल के लिए आवेदन प्रवेश करने सरकार तमिलनाडु से सहयोग मांगा है। तमिलनाडु से जुड़े कांग्रेस विधायक एच वसंत कुमार ने इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को एक पत्र भेजा था। सरकार क़तर प्रतिनिधित्व की गुजारिश की थी।
उन्होंने यह धमकी दी है कि तमिलनाडु के निवासियों को रिहा नहीं किया गया तो दिल्ली और मुंबई में विकर्ण दूतावासों के सामने अनिश्चित भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। पिछले साल क़तर की सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने के लिए मुख्यमंत्री जयललिता ने 9.5 लाख रुपये भी स्वीकृत(Approved) किए थे।