नई दिल्ली: छोटे से सस्ते हवाई सफ़र के लिए सरकार की तरफ से शुरू किए गए रीजनल कनेक्टीवीटी स्कीम (आर सी ऐस) ‘उड़ान के दूसरे चरण के तहत जिन 502 रास्तों के लिए टेंडर प्राप्त हुए हैं उनमें सभी का आवंटित नहीं किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक आला अधिकारी ने बताया कि मुआवजा या वाए बुलेट गैप फंडिंग (वीजीएफ़) के लिए बनाए गए फ़ंड में मुनासिब पैसा ना होने की वजह से सभी रास्तों का अलाटमेंट नहीं किया जाएगा। किन रास्तों का अलाटमेंट करना है इस के लिए कुछ पैमाने तै किए गए हैं।
ऑपरेटर शून्य मुआवजे की मांग करते हैं और महत्वपूर्ण क्षेत्रों से कनेक्ट होने वाले मार्गों को प्राथमिकता दी जाएगी।
उड़ान के तहत सरकार ने दूरी के हिसाब से अधिक किया तय कर दिया है। इससे विमान सेवा कंपनी को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए वी जी एफ कोष बनाया गया है| बड़े शहरों के बीच उड़ान वाले रास्तों पर पांच हजार रुपये प्रति उड़ान दर इस निधि के लिए धन किराये पर लिया जा रहा है।