नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐलान किया है कि 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो सकता है। आज हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में जिसमें राज्यों के वित्तमंत्रियों के साथ-साथ केंद्रीय वित्तमंत्री भी शामिल थे, ये फैसला लिया गया।
जीएसटी लागू करने की तारीख पहले सरकार ने 1 अप्रैल 2017 बताई थी | जीएसटी व्यवस्था को अप्रैल से लागू करना केन्द्र और राज्यों के बीच गतिरोध की वजह से मुश्किल नजर आ रहा था | इसलिए पहले से ही ये माना जा रहा था कि जीएसटी 1 अप्रैल से लागू नहीं हो पाएगा।
4 जनवरी को जीएसटी काउंसिल की आखिरी बैठक हुई थी| डेढ़ करोड़ रुपये तक का सालाना कारोबार करने वाली करदाता इकाइयां पूरी तरह से उनके अधिकार क्षेत्र में ये राज्यों की मांग थी | केन्द्र का मानना था कि राज्यों के पास सर्विस टैक्स वसूली लगाने के क्षेत्र में अनुभव नहीं है इसलिए केंद्र सरकार इस तरह का विभाजन नहीं चाहती थी|
अब तक विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा जीएसटी को लेकर यह है कि डेढ़ करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई करने वाली कंपनियों तथा संस्थाओं का टैक्स का आकलन कौन करेगा? पत्रकारों को वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पत्रकारों को बताया कि 10 फीसदी इकाइयों का आकलन केंद्र करेगा और डेढ़ करोड़ रुपये वार्षिक तक की कमाई वाली 90 फीसदी इकाइयों का आकलन राज्य करेंगे | उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र तथा राज्य डेढ़ करोड़ रुपये से ज़्यादा की वार्षिक कमाई करने वाली इकाइयों का आकलन 50-50 के अनुपात में करेंगे |