वजीरे आला रघुवर दास ने कहा कि झारखंड बेइंतिहा मूअदनी आलात का जखीरा है। रियासत की आवाम मौजूदा हुकूमत से तरक़्क़ी और गुड गवर्नेस की उम्मीद लगाये हुए हैं। अवाम की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए वे पूरी ईमानदारी और लगन के साथ काम कर रहे हैं और वायदा करते हैं कि झारखंड को दस सालों में मुल्क ही नहीं, बल्कि दुनिया के नंबर वन स्टेट के तौर में कायम करेंगे। वजीरे आजम नरेंद्र मोदी ने इंतिख़ाब के दौरान इस बात का जिक्र किया था कि आखिर क्या नहीं है झारखंड के पास।
पीर को पोटका के जुड़ी फुटबॉल मैदान में सड़क के इफ़्तिताह तकरीब को खिताब करते हुए मिस्टर दास ने कहा कि गुजिशता 14 साल तक झारखंड के साथ पॉलिटिक्स हुई। वे तरक़्क़ी के मुद्दे पर किसी क़िस्म की सियासत नहीं चाहते हैं। झारखंड तरक़्क़ी के रास्ते पर चल पड़ा है। बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की सिम्त में काम चल रहा है। इसी दौरान वे सड़कों को बेहतर बनाने में जुट गये हैं। हुकूमत ने तरक़्क़ी का ब्लू प्रिंट तैयार करने की हिदायत दिया है।
वजीरे आला ने कहा कि 13 साल में रियासत में सिर्फ एक रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। उन्होंने रेल वज़ीर और रियासती हुकूमत के साथ मिलकर एक कंपनी की तामीर किया है, जो रियासत में रेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करेगी। हर सप्ताह रेल और रियासती हुकूमत के नुमाइंदे बैठक करेंगे और मंसूबा को हत्मी शक्ल देंगे.
एनएचआइ ने दस हजार करोड़ रुपये खर्च करने की मंसूबा बनायी है, उनकी हुकूमत ज़्यादातर रकम यहां इस्तेमाल में लाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि जिस रफ्तार के साथ झारखंड में काम चल रहा है, आनेवाले दो सालों में तरक़्क़ी दिखायी देने लगेगा। मिस्टर दास ने साबिक़ मरकज़ी वज़ीर जयराम रमेश पर निशाना साधते हुए कहा कि वे मुसलसल झारखंड का दौरा कर रहे थे, यहां प्राइवेट कंपनियां लाने का काम कर रहे थे।
लेकिन वे लोग क्या काम करना चाहते थे, इसकी जानकारी जिला डीसी तक को भी मालूम चलने नहीं दिया। मिस्टर दास ने कहा कि रियासत में वे किसी क़िस्म के बदउनवान के साथ मूआहिदा नहीं करेंगे। उन्होंने डीसी को भी हिदायत दिया है कि ऐसा अगर होता है तो एफआइआर दर्ज कर मुजरिमों को जेल भेजने का काम करें।
मशरिकी सिंहभूम को ओड़िशा और बंगाल से जोड़ने के लिए 300 करोड़ की सड़कें
वजीरे आला रघुवर दास ने कहा कि मशरिकी सिंहभूम के गांवों को ओड़िशा और बंगाल से जोड़ने के लिए स्टेट हाइवे तामीर पर 300 करोड़ का खर्च किये जायेंगे। इससे गांव की सड़कें बेहतर बनेंगी और लोगों की सफर आरामदेह होगी। हुकूमत की तरफ से सरकार कोशिश किया जा रहा है कि इंटर स्टेट सड़कों को अहमियत देते हुए उनका जल्द तामीर कराया जाये।