गाजियाबाद: आवास विभाग की तरफ से जल्द ही प्रदेश के सभी प्राधिकरणों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी जारी की जाएगी। इसके तहत तीन साल में ऐग्जिक्यूटिव इंजीनियर और उसके ऊपर के अधिकारी, पांच साल में असिस्टेंट इंजीनियर और सात साल में जूनियर इंजीनियर का ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसे में अगर इस क्राइटेरिया को देखा जाए तो जीडीए के 245 इंजीनियरों पर तबादले की तलवार लटकती दिखाई दे रही है। दरअसल अधिकांश इंजीनियर यहां 9 से 10 साल से जमे हुए हैं। ऐसे में नई ट्रांसफर पॉलिसी के चलते सभी इंजीनियरों की नींद उड़ी हुई है। खास बात यह है कि जून से पहले ही सभी का ट्रांसफर होना लगभग तय माना जा रहा है। बता दें कि मई के अंतिम सप्ताह में निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद इन सभी अधिकारियों का ट्रांसफर आचार संहिता खत्म होने के बाद ही हो सकेगा। आवास विभाग के विशेष सचिव शिव जनम चौधरी का कहना है कि एक दो दिन के भीतर प्राधिकरण की ट्रांसफर पॉलिसी को जारी किया जाएगा। इसमें शासन की तरफ से जारी पॉलिसी को ही आधार बनाया गया है। अधिकारियों को समूह क, समूह ख और समूह ग के हिस्से में बांटा गया है। समूह क में ऐग्जिक्यूटिव इंजीनियर, समूह ख में असिस्टेंट इंजीनियर और समूह ग में जूनियर इंजीनियर शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी का एक साथ ट्रांसफर किया जाना मुश्किल होगा। इसमें यह देखा जाएगा कि सबसे लंबे समय से कौन अधिकारी एक ही प्राधिकरण में जमा हुआ है। उसे सबसे पहले ट्रांसफर किया जाएगा। जिससे विकास कार्य किसी भी स्थिति में प्रभावित न हो सके।
