रांची: रियासत तशकील के बाद पहली बार झारखंड से मंजूरी मदरसास्कूलों को ग्रांट मिलेगा़. माली साल 2015-16 में 37 मदरसा स्कूलों को ग्रांट दिया जायेगा़. पर मदरसा स्कूलों को रियासती सरकार के फैसले के मुताबिक दोगुना ग्रांट नहीं मिलेगा़. रियासती हुकूमत ने गुजिश्ता साल वित्त रहित तालीम अदारों की ग्रांट रक़म दोगुनी करने का फैसला लिया था़. इसके तहत प्राइमरी स्कुल, हाई स्कुल , इंटर कॉलेज व डिग्री कॉलेजों के ग्रांट को दोगुना किया गया है, लेकिन इसमें मदरसा को शामिल नहीं किया गया़.
मदरसा के टीचर ने दीगर फाइनेंस रहित तालीम अदारों की तरह दोगुना ग्रांट देने की मांग की है़ झारखंड में कुल 544 मदरसों को ग्रांट देने की अमल साल 2011 में शुरू हुई थी़. मौजूदा हुकूमत ने दुमका में हुई कैबिनेट की बैठक में मदरसा को ग्रांट देने की अमल शुरू करने का फैसला लिया था़ मदरसा की जांच कर तमाम जिला तालीम ओहदेदार को रिपोर्ट झारखंड एकेडमिक काउंसिल को देने को कहा गया़. रियासत के ज़्यादातर मदरसे मंजूरी के लिए जरुरी शर्त को पूरा नहीं कर पा रहे थे. मदरसों के पास दस्तुरुल अमल के मुताबिक मदरसा के नाम से जमीन रजिस्ट्री नहीं थी. इसके बाद सरकार ने मदरसा को जमीन की शर्त में छूट दी़
रियासत तशकील के बाद बिहार से मंजूरी हासिल 186 मदरसा को सरकार की तरफ से रकम दी जाती है़. झारखंड अलग रियासत तशकील के बाद पहली बार मदरसा को ग्रांट दिया जा रहा है़ इन मदरसा को झारखंड सरकार से मंजूरी मिली है़.