योगी सरकार की ओर से पिछले दिनों शिया वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और बोर्ड के 6 सदस्यों को हटा दिया था। अब हटाए गए सदस्यों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
खबर के मुताबिक गुरुवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई सुनवाई में इन सदस्यों ने अपना पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने स्टैंड सुनने के बाद यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 23 जून को होगी।
इस मामले में शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने आरोप लगाया कि उन्हें और अन्य सदस्यों को गैर कानूनी तरीके से हटाया गया है।
उन्होंने कहा कि 20 मार्च को सरकार के मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया था, जिसमें प्रशासनिक मामलों के तहत नियुक्त अधयक्ष और सदस्य को हटाने की बात कही गई थी।
रिजवी ने कहा कि लेकिन शिया वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति प्रशासनिक मामलों के तहत नहीं आता। बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति वक्फ अधिनियम 1995 के तहत हुई है।
इसलिए उन्हें इस आदेश के तहत हटाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि यह बदले की भावना से हटाए गए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मार्च के आदेश 3 महीने बाद क्यों लागू किया गया।