नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बावजूद मोदी सरकार के सामने अब नई मुश्किल खडी हो गई है। केंद्रीय कर्मचारियों ने सैलेरी में 23 फीसदी की बढोत्तरी को छलावा बताते हुए इसे अब तक का सबसे खराब वेतन आयोग बता दिया है। साथ ही यूनियंस ने 48 साल में सबसे बडी हडताल पर जाने की धमकी भी दी है।
केंद्रीय कर्मचारियों के नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के संयोजक शिवगोपाल मिश्रा के मुताबिक उन्होंने वेतन आयोग की सिफारिशों पर पहले ही आपत्ति दर्ज करा दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने आपत्ति को दरकिनार करते ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को ज्यों का त्यों लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि इस वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 18 हजार रूपये करने की सिफारिश की गई है, जबकि इसे 26 हजार करने की जरूरत है। वेतन आयोग का विरोध कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि वेतन में तकनीकी रूप से सिर्फ 14 फीसदी बढ़ोतरी की गई है। सभी अलाउंस को जो़ड कर 23 फीसदी की जादूगरी दिखा दी गई है। और पढ़े…
कर्मचारियों के मुताबिक 6ठे वेतन आयोग ने 52 और 5वें वेतन आयोग में 40 फीसदी की बढोतरी की गई थी। उन्होंने कहा कि हमने नई पेंशन नीति को हटाकर पुरानी पेंशन नीति लागू करने और न्यूनतम वेतन 26 हजार करने की मांग की थी। केंद्रीय कर्मचारियों के नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन ने घोषणा की है कि वो लोग वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ आगामी 11 जुलाई से देशव्यापी अनिश्चितकालीन हडताल पर जा रहे हैं। इस हडताल में सभी केंद्रीय विभागों के सभी स्तर के 32 लाख से ज्यादा कर्मचारी भाग लेंगे। यह वर्ष 1974 के बाद पहली बार सबसे बडी हडताल होने जा रही है।