राजस्व सचिव ‘हंसमुख अधिया’ ने शनिवार को कहा है कि 8-9 लाख पंजीकृत कंपनियां कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के साथ वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं कर रही हैं और वे मनी लॉन्ड्रिंग का संभावित स्रोत हैं।
प्रवर्तन दिवस समारोह में बोलते हुए, अधिया ने कहा कि पीएमओ द्वारा स्थापित टास्क फोर्स इन कंपनियों की हर 15 दिनों में जांच कर रही है।
उन्होंने कहा, “15 लाख पंजीकृत कंपनियां हैं … 8-9 लाख कंपनियां ‘कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय’ के साथ वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं कर रही हैं और यह मनी लॉन्ड्रिंग का संभावित स्रोत हैं,”।
उन्होंने आगे कहा कि अगर एमसीए के साथ पंजीकृत होने के बाद कंपनियां रिटर्न नहीं दाखिल करतीं, तो इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के संभावित स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है।
अधिया के अनुसार, व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग भी इन दिनों प्रमुख हो रही है, जैसा की 6,000 करोड़ रुपये के ‘बैंक ऑफ बड़ौदा’ मामले में देखा गया था।