लखनऊ। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटिस भेजा है जिसमें कहा गया है कि वह आयोग को बताएं कि उनको किसने गोद लिया है? इस सवाल का जवाब उन्हें सात दिन में देना होगा। आयोग ने कहा है कि अगर वह इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएं तो उत्तर प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगे।
आयोग ने नरेंद्र मोदी के उस बयान पर संज्ञान लिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें गोद लिया है’। प्रधानमंत्री ने यह बात बाराबंकी की जनसभा में 16 फ़रवरी को कही थी।
उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य नाहिद लारी खान ने बताया कि नोटिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया गया है। नोटिस में उनसे पूछा गया है कि यूपी में उनको किसने गोद लिया है। प्रधानमंत्री गोद लेने वाली संस्था का सर्टिफिकेट दिखाये। अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो उनका गोद लिया जाना निरस्त कर दिया जायेगा।
रक्षण आयोग की सदस्य नाहिद लारी खान ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए संविधान की शपथ ली थी लेकिन उन्होंने गोद लेने जैसे जुमले बोलकर गरीब और अनाथ बच्चों का मज़ाक उड़ाया है। आज हज़ारों बच्चे माँ-बाप की गोद के लिए तरस रहे हैं और निसंतान अभिभावक बच्चे के लिए परेशान हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री का यह बयान बहुत दुखद है।