लखनऊ: योगी सरकार ने सिविल सेवा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2012 से अब तक की गई नियुक्तियों की जांच कराने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राज्य विधानसभा में इसके सीबीआई से जांच कराने का एलान किया।
मुख्यमंत्री योगी ने 2017-18 के बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि अपराधियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी कड़ा कानून बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा सत्र में इस आशय का विधेयक पारित नहीं हो पाया तो विधेयक पारित कराने के लिए विधानसभा का अगला सत्र जल्द बुलाया जाएगा।
पूर्व की समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए योगी ने कहा, “आपने (सपा) यूपी पीसीएस का क्या कर दिया। इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठ रहे हैं। हम यूपी पीसीएस में 2012 से अब तक हुई सभी नियुक्तियों की सीबीआई जांच कराएंगे।”
उन्होंने कहा कि साल 2012 से अब तक एक भी ऐसी नियुक्ति नहीं है, जिसे लेकर उंगली न उठी हों। उन्होंने इसके बाद कहा कि पुलिस के डेढ लाख पद खाली पडे़ हैं क्योंकि आपके (सपा) इरादे साफ नहीं थे और सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तियों पर रोक लगा दी।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछले चार महीने के दौरान अपराध का ग्राफ गिरा है। मौजूदा सरकार के आते ही शत प्रतिशत एफआईआर दर्ज हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपराधियों के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई करेगी बल्कि उन्हें संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी कड़ा कानून लाएगी।