नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के राष्टीय प्रवक्ता संबित पात्रा को राज्यसभा भेजने की चर्चा जहां ज़ोरों पर है वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सरकार से संबित पात्रा कि ओएनजीसी में नियुक्ति पर जवाब माँगा है।
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए पूचा है कि जब पात्रा उस पद के काबिल नहीं हैं तो किस आधार पर उनकी नियुक्ति की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्री हय प्रवक्ता संबित पात्रा की ओएनजीसी में डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति को लेकर जवाब माँगा है। कोर्ट ने आवेदन पर टिप्पणी करते हुए केंद्र से पूछा है कि मिस्टर पात्रा को भारत सरकार की ओर से ओएनजीसी का सवतंत्र डायरेक्टर किस आधार पर बनाया गया है।
पेटीशन में यह भी लिखा गया है कि पात्रा इस पद के लिए मुनासिब नहीं हैं तो फिर किस आधार पर 27 लाख रूपये सालाना तनख्वाह लेते हैं।