नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज सुनाये गये एतिहासिक फैसले को लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत बताया है। बता दें कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को कहा कि कोई भी अपने शक्ति का गलत प्रयोग नहीं कर सकता है। असली ताकत चुनी हुई सरकार के पास है क्योंकि वो जनता के मतों से सत्ता में आई है।
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मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि उपराज्यपाल हर मामले पर असहमति नहीं जता सकते हैं, और सभी मामलों में एलजी की सहमति जरूरी भी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल को कैबिनेट की सलाह पर काम करना होगा। अगर वह किसी सलाह पर सहमत नहीं, तो फिर वह कारण बताते हुए इसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं लेकिन हर चीज के लिए राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं है।
बता दें कि, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि उपराज्यपाल (एलजी) ही दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं और कोई भी फैसला उनकी मंजूरी के बिना नहीं लिया जाए। वहीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाते हुए कई बातों का जिक्र किया है।