नई दिल्ली: असम में डी वोटर्स को लेकर 30 जून को आने वाली दूसरी लिस्ट से पहले संदेह बढ़ते जा रहे हैं। एनआरसी की पहली ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर 2017 को छप चुकी है, जबकि दसूरी लिस्ट 30 जून को छपनी है।
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कल प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया में इस्लामिक स्टूडेंट ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों ने असम में हो रही स्थिति को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जारी की, जिसमें आसामी लोगों की नागरिकता से संबंधित कई सामाजिक संगठनें मुकदमे लड़ रही है, जिसमें एनआरसी कि तैयारी और इसमें हर असली नागरिकों के नाम की शामिल होने से संबंधित मुक़दमा जो 2 जजों वाली बेंच की अदालत में है, असम में नागरिकता की बुनियाद 1971 को बरक़रार रखने से संबंधित मुक़दमा जो 5 सदसीय संविधानिक बेंच की अदालत में है और उक्त मुक़दमा शामिल है, जो फ़िलहाल एक सदसीय बेंच की अदालत में है।
कल यहाँ प्रेस मीट में एसआईओ के सचिव सैयद अजहरुद्दीन ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि आने वाली दूसरी लिस्ट में लगभग 30 लाख डी वोटर्स का शिकार हो सकते हैं।