असम सरकार राज्य में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियाें को उनके देश वापस भेजने का औपाचारिक सिलसिला शायद शुरू कर रही है. शायद इसलिए क्योंकि अभी सात विदेशी नागरिकों काे उनके देश वापस भेजे जाने की ख़बर आई है.
ये सभी म्यांमार के हैं और सिलचर के नज़रबंदी शिविर (डिटेंशन कैंप) में रह रहे हैं. जबकि अमम में एनआरसी (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़ंस) को अपडेट किए जाने की जारी प्रक्रिया के दौरान राज्य में 40 लाख से अधिक अवैध प्रवासियाें के होने की जानकारी सामने आई है.
बहरहाल जैसा कि द इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर बताती है, म्यांमार के सात नागरिकों को इसी महीने की चार तारीख़ को उनके देश भेजना तय हुआ है. सूत्रों के मुताबिक, ‘म्यांमार के इन सातों नागरिकों के यात्रा अनुज्ञा पत्र (ट्रेवल परमिट) आ चुके हैं.
इन्हें चार अक्टूबर को मणिपुर के मोरेह (म्यांमार से लगा कस्बा) से म्यांमार भेजा जाएगा.’ बताया जाता है कि ये सातों नागरिक रोहिंग्या मुस्लिम हैं. हालांकि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी इसकी पुष्टि करने से कतरा रहे हैं.
वैसे सूत्र बताते हैं कि असम के नज़रबंदी शिविरों में म्यांमार के इस तरह के 32 नागरिक रह रहे हैं. ये सातों भी उन्हीं में शामिल हैं. इन्हें अदालत ने कुछ मामलों में दोषी ठहराया था और अब तक ये अपनी सज़ा भी पूरी कर चुके हैं. ये बीते पांच साल से नज़रबंदी शिविर में रह रहे हैं.
सूत्राें की मानें तो असम में इस तरह छह नज़रबंदी शिविर हैं. इनमें 900 से अधिक विदेशी प्रवासी रह रहे हैं. इन्हें अवैध रूप से भारत में रहने और ऐसे ही अन्य मामलों में अलग-अलग मौकों पर ग़िरफ़्तार किया था.