हैदराबाद: तिलंगाना सरकार ने मुसलमानों और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को बढ़ाया है, यह आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं है बल्कि सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लिए है.
आजतक की खबर के अनुसार शनिवार को मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में हुए मंत्रिमंडल के उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसमें मुसलमानों के बीच के सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लिए मौजूदा 4 फ़ीसदी से बढाकर 12 फ़ीसदी करने का फैसला लिया है. वहीं कैबिनेट ने अनुसूचित जनजाति के लिए भी मौजूदा 7 फ़ीसदी से बढाकर 10 फीसदी करने का फैसला लिया है.
उल्लेखनीय है कि राज्यसभा का आज विशेष स्तर आयोजन किया जायेगा जिसमें मुसलमानों व अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए शिक्षा एंव रोज़गार में आरक्षण बढाने से संबंधित विधेयक को पारित किया जायेगा.
इस बढ़ोतरी के बाद राज्य में कुल आरक्षण निर्धारित 50 फ़ीसदी से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए तेलंगाना विधायक विधेयक को पारित कर, आग्रह के साथ केंद्र सरकार के पास भेजेगी कि इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाये. जैसा कि तमिलनाडू के मामले में किया गया.