पटना। बिहार सरकार ने राज्यिक सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत 16 प्रतिशत तक आवास भत्ता और मेडिकल भत्ता में 800 रुपये की बढ़ोतरी सहित अन्य भत्तों की घोषणा करके अपने कर्मचारियों को दीवाली का तोहफा दिया है।
कैबिनेट सचिवालय विभाग के अतिरिक्त सचिव उपेंद्र नाथ पांडेय ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यहां होने वाली कैबिनेट बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
श्री पांडेय ने कहा कि सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर पूर्व मुख्य सचिव जी एस किंग की अधयक्षता में तय किए गए राज्य वेतन आयोग की भत्तों पर की गई सिफारिश को सरकार ने मान लिया है। इसके तहत वाई कटेगरी के पटना जैसे शहरों में कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 16 प्रतिशत आवास भत्ता मिलेगा।
अतिरिक्त सचिव ने बताया कि इसके अलावा अररिया, आरा, औरंगाबाद, बांका, बेतिया, बेगूसराय, बक्सर, छपरा, डेहरी ऑनसोन, मुजफ्फरपुर, कटिहार, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, दरभंगा और सीवान जैसे जेड के शहरों में तैनात कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का आठ प्रतिशत, दानापूर जैसे अन कटेगरराइज़ शहरों में छह प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र के ब्लॉक और थानों में कर्मचारियों को चार प्रतिशत आवास भत्ता मिलेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राज्य के कार्यालयों में काम कर रहे कर्मचारियों का आवास भत्ता 24 प्रतिशत तय किया गया है।