बैतूल मुकद्दस: इजरायली संसद ने एक जातिवादी राज्य के रास्ते खोलते हुए देश को यहूदी राज्य में बदलने के उस विवादित बिल को मंजूरी दे दी है जिसकी रु से सिर्फ यहूदियों को ही देश के बारे में खुद इख्तियारी का अधिकार हासिल है और इजराइल में मौजूद अरब अल्पसंख्यक को तन्हा अलग थलग कर दिया गया है।
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प्रधानमंत्री बेंजामिन नितेनयाहू की नेतृत्व वाली चरमपंथी सरकार ने यहूदी राज्य के बिल को 120 सदस्यों पर शामिल संसद में पास करा लिया है। इस बिल के समर्थन में 62 वोट जबकि उसके विरोध में 55 वोट पड़े हैं।
इजराइल नाजायज़ राज्य की 70 वीं सालगिरह पर पास इस बिल में कहा गया है कि यहूदी राज्य यहूदियों का एतिहासिक देश है और राष्ट्रीय खुद इख्तियारी के फैसला लेने के एकमात्र हकदार यहूदी ही हैं। गौरतलब है कि यहूदी राज्य की 90 लाख की आबादी में अरब मुसलमान लगभग 18 लाख हैं और वह कुल आबादी का 20 फीसद हिस्सा हैं।