संसद में जहां इस फैसले की कड़ी आलोचना हो रही है तो वहीं संसद के बाहर सड़क पर भी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। वामपंथी दल सीपीएम ने भी सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध जताया है। सीपीएम की पोलित ब्यूरो ने बयान जारी कर सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की है।
सीपीएम का कहना है कि जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की घटी कीमतों का सीधा फायदा देश की जनता को मिलना चाहिए वहीं सरकार रसोई गैस की कीमतें बढ़ाकर और सब्सिडी खत्म करके आम आदमी पर बोझ डाल रही है।
आगे पोलित ब्यूरो ने कहा, “सब्सिडी पूरी तरह खत्म करने का, रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में हर महीने 4 रुपए का इजाफे का फैसला सरकार द्वारा चलाए गए रसोई गैस सब्सिडी छोड़ो अभियान के खिलाफ है। मोदी सरकार ने लोगों से रसोई गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए अभियान चलाया था जिस से गरीबों को कम दरों पर रसोई गैस सिलेंडर का फायदा मिल सके, लेकिन अब सरकार गरीबों का हक भी मारने लगी है।”