बेंगलुरु। केंद्र सरकार ने इस साल से हज यात्रा पर जाने वाले सभी यात्रियों के कस्टम की जाँच और इमिग्रेशन क्लियरेंस की कार्रवाई हज कैंप के बजाय हवाई अड्डे में पूरा करने का निर्देश दिया है। राज्य नगर विकास व हज मंत्री आर रौशन बेग ने केंद्र सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की है।
उन्होंने मुख्यमंत्री सदरामया से मांग की है कि वह इस मामले में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली से बात करके कस्टम परीक्षण और इमिग्रेशन क्लियरेंस की प्रक्रिया हज कैंप में ही बहाल करने का अनुरोध करें।
रोशन बेग ने कहा कि पिछले 21 वर्षों से हज कैंप में ही हज यात्रीयों के कस्टम की जाँच और इमिग्रेशन क्लियरेंस की प्रक्रिया का सिलसिला चला आ रहा है, केंद्र सरकार के अचानक लिए इस फैसले से हज यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री सदरामया ने आर रौशन बेग को विश्वास दिलाते हुए कहा कि वह बहुत जल्द केंद्र सरकार को एक पत्र भेजेंगे। जिसमें कस्टम परीक्षण और इमिग्रेशन क्लियरेंस की प्रक्रिया को कैंम्प में ही बहाल करने की अपील करेंगे।
बहुत से हज यात्रियों का कहना है कि वह इससे पहले कभी हवाई यात्रा पर नहीं गए, इसलिए हम कस्टम परीक्षण और इमिग्रेशन क्लियरेंस की प्रक्रिया के बारे में नहीं जानते। एयरपोर्ट के बाहर शिविर में तो कम से कम वे एक दूसरे की मदद भी ले लेंगे, जो उन्हें एयरपोर्ट पर शायद नहीं मिल पाएगा।