नई दिल्ली: दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के कंप्लेंट बॉक्स में ज्यादातर शिकायत पुलिस द्वारा उत्पीड़न से संबंधित हैं या फिर उन्हें शिकायत दर्ज करने या प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने से इनकार करना है। अन्य शिकायत आयोग द्वारा प्राप्त आम शिकायतों को छात्रवृत्ति और शुल्क-प्रतिपूर्ति से संबंधित हैं।
दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉ. जफरुल इस्लाम खान जिन्होंने 20 जुलाई को पद ग्रहण किया था, ने बताया, “रोज़ाना, हमें ईमेल या स्नेल मेल के माध्यम से 2-3 शिकायतें मिलती हैं। कई बार वे हाथ से भी भेजे जाते हैं और सभी को एक ही दिन में देखा जाता है। अधिकांश शिकायत पुलिस उत्पीड़न से संबंधित है या वे शिकायत या एफआईआर दर्ज करने से इनकार करते हैं। अन्य लोकप्रिय शिकायतें छात्रवृत्ति और शुल्क-प्रतिपूर्ति के वितरण के बारे में हैं।”
डॉ. खान, एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक भी हैं।
धार्मिक अल्पसंख्यक दिल्ली की कुल आबादी का 18 प्रतिशत हिस्सा हैं जिनमें से मुसलमान 12.86 प्रतिशत, सिख 3.40 प्रतिशत और ईसाई 0.87 प्रतिशत हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, 16.75 लाख लोग दिल्ली में रहते हैं। अधिसूचित धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन हैं।
दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1999 के तहत स्थापित अल्पसंख्यक आयोग, एक अर्ध न्यायिक निकाय है। यह भारत के संविधान में दिए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों या संसद द्वारा लागू कानूनों और अल्पसंख्यक समुदायों के संरक्षण के लिए दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित कानूनों के कामकाज की जांच करता है। यह अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सरकार की विभिन्न नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन पर भी नजर रखता है।
पुनर्निर्मित दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने 20 अक्टूबर को डॉ. जफरुल इस्लाम खान की अगुवाई में अपनी तिमाही पूरी की। पैनल में तीन साल का कार्यकाल है।
पैनल द्वारा इन तीन महीनों में किए गए कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए, डॉ. खान ने कहा, “हमने सभी लंबित कार्य और फाइलें पूरी कर ली हैं। पिछले एक कार्यकाल के पूरा होने के पांच महीने बाद नए आयोग की कार्रवाई शुरू हुई। हमने 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट को भी अंतिम रूप दिया है, जो पिछले आयोग को मार्च में प्रकाशित नहीं कर पाया था। यह रिपोर्ट जल्द ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश की जाएगी। पिछले आयोग द्वारा मुहैया कराए गए दो महत्वपूर्ण अध्ययन – मुस्लिम कब्रिस्तान और दिल्ली के एनसीआर की ईसाई कब्रिस्तान को अंतिम रूप दिया गया है।”
उन्होंने कहा, “प्रत्येक और हर शिकायत को देखा जाता है और बाद में हल किया जाता है, लेकिन यह एक धीमी प्रक्रिया है। हमारा सिस्टम दो नोटिस जारी करना है और अगर हम प्राप्त उत्तरों से संतुष्ट नहीं हैं, तो हम आयोग की अर्ध-न्यायिक शक्तियों का उपयोग करते हुए सुनवाई के लिए पार्टियों को कॉल करते हैं।”
उन्होंने कहा कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग एक सरकारी विभाग है, नौकरशाही नियमों और बाधाओं से जूझ रहा है जो काम की गति को धीमा कर देता है।
सभी बाधाओं के बावजूद, पैनल सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ बैठकें आयोजित कर रहा है, जागरूकता शिविर में भाग ले रहा है, अल्पसंख्यक समस्याओं के लिए प्रासंगिक अध्ययन शुरू कर रहा है और अल्पसंख्यकों के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन का निरीक्षण किया गया है। बहुत जल्द, दिल्ली के पूर्वोत्तर जिले में मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बारे में एक अध्ययन किया जाएगा।