पोलैंड के सीनेट ने होलोकॉस्ट के नाम से एक विधेयक पारित कर लिया है। यह बिल विदेश में पोलैंड की रक्षा और पहचान बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है। लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ही पूर्वी यूरोप के इस देश का इजराइल के साथ राजनयिक संघर्ष पैदा हो गया है।
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गुरुवार को पोलिश संसद के ऊपरी सदन के 57 सदस्यों ने इस विधेयक के पक्ष में वोट दिया, 23 ने विरोध किया है और दो सदस्य मतदान के समय गैर हाज़िर रहे थे। बिल के तहत जो कोई नाजी जर्मनों के मौत के शिविरों को पोलिश करार देगा या थर्ड रेख अपराध को पोलैंड के खाते में डालेगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा तीन साल तक जेल की सज़ा सुनाई जाएगी।
पोलिश संसद के निचले सदन ने पिछले शुक्रवार को इस विधेयक को मंजूरी दी थी। संसद के दोनों सदनों में पोलैंड की सत्तारूढ़ दक्षिणपंथी कानून और न्याय पार्टी का बहुमत है। अब पोलिश राष्ट्रपति आंदरज़ेज डोडा के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून बन जाए गा। उन्हें 21 दिन में उस पर हस्ताक्षर करना होंगे। इस दौरान वे इसे वीटो भी कर सकते हैं लेकिन उन्होंने सोमवार को एक बयान में स्पष्ट किया था कि “हम निश्चित रूप से पीछे नहीं हटेंगे”। हमारे पास ऐतिहासिक सत्य की रक्षा का अधिकार है। “उन्होंने कहा कि उन्हें इजराइल के आक्रमक व विरोधी प्रतिक्रिया का सदमा पहुंचा है।