संसद का मॉनसून सत्र बुधवार से शुरू होने वाला है। हंगामे की आशंकाओं के बीच सरकार ने विपक्षी दलों से तीन तलाक विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सहयोग मांगा है।
संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मॉनसून सत्र के लिए सूचीबद्ध विधेयक लोकहित के हैं और सरकार इन्हें पारित कराने के लिए विपक्षी दलों से सहयोग का आग्रह करती है।
शनिवार को आजमगढ़ में रैली के दौरान पीएम मोदी ने भी कहा था कि तीन तलाक के मुद्दे पर विपक्षी दलों को साथ लाने की कोशिश करेंगे।
मेघवाल ने कहा कि मॉनसून सत्र के दौरान तीन तलाक विधेयक सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है।
यह विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में लंबित है। सरकार का जोर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित विधेयक को पारित कराने पर भी है।
सरकार के एजेंडे में मेडिकल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक और ट्रांसजेंडर के अधिकारों से जुड़ा विधेयक भी है।