नई दिल्ली। केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण की एक योजना का दायरा बढ़ाकर अब इसे 308 जिलों में लागू करने जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के लिए सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचे में सुधार की यह योजना अभी देश के 196 जिलों में लागू है जिसका विस्तार अब 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्कूल, छात्रावास आदि का निर्माण तथा अन्य विकास योजनाओं को चलाया जाएगा।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, ‘पीएमजेवीके (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) के तहत 33 फीसदी से 40 फीसदी संसाधन खासतौर पर महिला केंद्रित परियोजनाओं के लिए आवंटित किया जाएगा।’ मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि पीएमजेवीके के तहत 80 फीसदी संसाधनों को शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया जाएगा। मंत्रालय के मुताबिक, यह पिछड़ापन के मापदंड पर राष्ट्रीय औसत और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच की खाई को पाटने का प्रयास है।
इस प्रोग्राम को 2008 में जारी किया गया था जिसका नाम उस समय मल्टी सेक्टोरल डिवेलपमेंट प्रोग्राम (एमएसडीपी) था जिसका नाम बदलकर अब पीएमजेवीके हो गया है। स्कीम का दायरा बढ़ाने के साथ ही सरकार ने अल्पसंख्यक बहुल शहर (एमसीटी) और गांव समूहों की पहचान की शर्तों में ढील दी है।